बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में इल्जाम साबित हुए बगैर मुल्जिमान के घरों पर बुलडोजर चलाने की खबरों के दरमयान गोहाटी हाईकोर्ट ने एक मुआमले में जो मुशाहिदा किया गया है, वो तमाम रियास्तों के लिए एक नजीर है।
हाईकोर्ट ने वाजेह तौर पर कहा कि तहकीकात के बहाने बगैर इजाजत किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर पुलिस की ऐसी कार्रवाई जारी रही तो मुल्क में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये मुआमला नागाओं जिÞला में आतिशजदगी के वाकिया से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने मुल्जिम के घर को मिस्मार करने का अजखु़द नोटिस लिया और चीफ जस्टिस आरएम छाया और जस्टिस सुमित्रा सैकिया की बेंच ने समाअत के दौरान अहम तबसरा किया।
बेंच ने सरकारी वकील से कहा कि वो ऐसा फौजदारी उसूल कब दिखाएंगे जिसमें ये कहा गया हो कि पुलिस बगैर किसी हुकूमत के तफतीश के लिए किसी का घर तबाह कर सकती है। हाईकोर्ट में केस की समाअत के दौरान सरकारी वकील ने दिफा में दलायल देते हुए कहा कि पुलिस को मुल्जिम के घर की तलाशी के लिए जिÞला मजिस्ट्रेट से इजाजत मिली थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इजाजत तलाशी के लिए दी गई थी, बुलडोजर चलाने की नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस अफ़्सर चाहे कितना ही सीनीयर क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में रह कर काम करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी मनमानी हुई तो मुल्क में कोई महफूज नहीं रहेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि एसपी किसी भी जिÞला का हो, चाहे वो आईजी, डीआईजी, आईएएस अफ़्सर या डीजीपी हो, उन्हें कानून के दायरे से गुजरना होगा। सिर्फ इसलिए कि वो महकमा पुलिस का सरबराह है, वो किसी का घर नहीं गिरा सकते। हमें कानूनी तरीका-ए-कार पर अमल करना होगा। चीफ जस्टिस यहीं नहीं रुके। उन्होंने मजीद कहा कि हम तमाम हिन्दुस्तानी एक जमहूरी निजाम में रहते हैं। ऐसे में पुलिस या इंतिजामी अफ़्सर तफतीश की आड़ में इजाजत लिए बगैर किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते।
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