नई तहरीक : दुर्ग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आवासहीन परिवार व कच्चे मकानों तथा झुग्गियों में निवासरत परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी पीएम आवास योजना का लाभ प्रदेश के गरीबों को नहीं मिल रहा है।
पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की राह में अड़ंगा लगाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर बीजेपी द्वारा आगामी दिनो शहर में होने वाले वृहद आंदोलन के पूर्व जनजागरण करने व्यापक तैयारी प्रारम्भ कर दी है। इस क्रम में विगत दिनों नुक्कड़ सभा का आयोजन पश्चात भाजपा नेता व पार्षद वार्डवार पात्रता सूची चस्पा कर रही है ताकि जनता को बताया जा सके कि सूची में नाम होने के बाद भी उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा मकान नही दिया जा रहा है।
इस सम्बंध में पूर्व सभापति व जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन ने कहा कि वर्ष 2016-17 में डॉ रमन सिंह की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना का लाभ देने पूरे प्रदेश के सभी निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में सूडा व ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से डिजिटल सर्वे कराया गया था, जिसके तहत दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डो में भी पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर की भाजपा परिषद में निगम द्वारा घर घर बकायदा आॅनलाईन सर्वे कराया गया था। सर्वे में 19 हजार से अधिक गरीब परिवारों को चिन्हांकित कर पात्रता सूची जारी की गई थी जिसे तात्कालीन पार्षदों को भी उपलब्ध कराने के अलावा निगम परिसर में भी चस्पा कर आॅनलाईन जारी की गई थी। बाद में इन्हीं पात्र किरायेदार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के महत्वपूर्ण घटक ‘मोर मकान, मोर आस’ के तहत बोरसी, पोटिया, पुलगांव व सरस्वती नगर में बनाए गए 1226 आवासों को 90 हजार तथा स्लम क्षेत्र से विस्थापित परिवार को 75 हजार राशि की आसान किश्तों में उपलब्ध कराया जाना था, इसी प्रकार रजिस्ट्री व पट्टे शुदा स्वयं की जमीन या कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को भी इसी सूची के अनुसार पक्का मकान बनाने राशि दी जानी थी लेकिन भूपेश सरकार के गरीब विरोधी रवैये के कारण मकान के दाम में मनमानी वृद्धि कर पात्र सूची को निरस्त कर दिया गया। इन्ही मुद्दों को लेकर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा जनवरी माह के अंत में प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है जिसके तहत शहर के हितग्रहियों को जोड़ने चरणबद्ध अभियान चलाकर भूपेश सरकार द्वारा उनके मकान का हक छीनें जाने की जानकारी दी जा रही है।
इस क्रम में पूर्व की स्वीकृत पात्रता सूची को भाजपा वार्डवार चस्पा कर अभियान चला रही है ताकि गरीब परिवार पात्रता सूची में अपना नाम देखकर भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा के आंदोलन से जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर सकें।