राजिस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी पुराना पेंशन सिस्टम बहाल किया
रायपुर : आईएनएस, इंडिया
राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी हुकूमत ने भी पुराना पेंशन सिस्टम बहाल करने का ऐलान है। इस ऐलान के बाद बीजेपी की रियासतों पर दबाओ बढ़ गया है। हो सकता है कि ये अगले लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार के लिए मुश्किल बन जाए। रियासत के वजीरे आला भूपेश बघेल ने बुध को असेंबली में बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया। बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में मैं सरकारी मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की तजवीज पेश करता हूँ। इसके साथ उन्होंने मजीद कहा कि छत्तीसगढ़ इम्पलाइमैट मिशन के लिए मुम्किना नई मुलाजमतों की तखलीक के लिए2 करोड़ रुपय दिए जाऐंगे । भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी बे-जमीन कृषि मजदूर नया योजना की सालाना रकम अगले साल से6,000 रुपय से बढ़ा कर70,000 रुपय कर दी गई है । इस से कबल वजीर-ए-आला भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तिमाल किया था वो चमड़े या जूट से नहीं बल्कि गाय के गोबर से बना हुआ है । बजट के लिए वजीर-ए-आला के जरीया इस्तिमाल किया जाने वाला ब्रीफकेस खवातीन के सेल्फ हेल्प् ग्रुप की देदी नामीन पाल ने गाय के गोबर से बनाया है । छत्तीसगढ़ मलिक की पहली रियासत बन गई है जिसने लक्ष्मी की अलामत के तौर पर गाय के पैसों से बने ब्रीफकेस का इस्तिमाल किया है । वजीर-ए-आला बघेल ने असैंबली में गवर्नर को अपने खिताब के लिए पेश की गई तहरीक तशक्कुर पर बेहस का जवाब देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ हुकूमत किसानों और मेहनत-कश लोगों का एहतिराम करने वाली हुकूमत है । उन्होंने कहा है कि रियास्ती हुकूमत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को मुराआत दे रही है, मवेशी किसानों को गोधन नया योजना और राजीव गांधी ग्रामीण बे-जमीन कृषि मजदूर नया योजना के जरीये किसानों को मुराआत दे रही है, ताकि वो अपने लिए ज्यादा मेहनत कर सकें । इस दौरान वजीर-ए-आला ने कहा है कि रियास्ती हुकूमत ने मुख़्तलिफ स्कीमों के जरीये किसानों , गरीबों , मजदूरों , खवातीन, दर्ज फहरिस्त कबाइल, दर्ज फहरिस्त जात के लोगों को तकरीबन91 हजार करोड़ रुपय की रकम बराह-ए-रास्त दी है, जिससे उनकी जिंदगीयों में तबदीली आई है । वजीर-ए-आला ने कहा कि मर्कज से रियास्ती हुकूमत को मिलने वाली ग्रान्ट्स और मर्कजी टैक्सों का हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है । उन्होंने कहा है कि मर्कजी हुकूमत जी एसटी की रकम ना देकर कर्ज़ लेने को कहती है और इस साल जून2022 मैं जी एसटी मुआवजा की रकम भी रुक जाएगी । उन्होंने कहा है कि इस से छत्तीसगढ़ को तकरीबन5000 करोड़ रुपय का नुक़्सान होगा।