4 रमजान-उल मुबारक, 1444 हिजरी
पीर, 27 मार्च, 2023
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बैंगलौर : आईएनएस, इंडिया कर्नाटक असेंबली इंतिखाबात से पहले रियासत की बोमाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों और तालीम में रिजर्वेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने जुमा 24 मार्च को कहा कि कर्नाटक की काबीना ने अकल्लीयतों के लिए 4 फीसद रिजर्वेशन खत्म करने का फैसला किया है, अब उन्हें इकतिसादी तौर पर कमजोर तबके के तहत लाया जाएगा।
इत्तिलाआत के मुताबिक ओबीसी मुस्लमानों का कोटा खत्म कर दिया गया है, जिन्हें मजहबी अकल्लीयत भी कहा जा रहा है। सीएम बोम्मई ने कहा कि अकल्लीयतों के लिए चार फीसद रिजर्वेशन अब मुसावी तौर पर तकसीम किया जाएगा और कर्नाटक में वो कलीगा और लिंगायत बिरादरीयों के लिए मौजूदा रिजर्वेशन में शामिल किया जाएगा।
पिछले साल बेलगावी असेंबली इजलास के दौरान वो कलींगा और लिंगायत बिरादरियों के लिए दो नए रिजर्वेशन जुमरे 2 सी और 2 डी बनाए गए थे। काबीना ने मजहबी अकल्लीयतों को इकतिसादी तौर पर कमजोर तबके के जुमरे में लाने का फैसला किया। ये फैसला ऐसे वक़्त में आया है, जब रियासत में असेंबली इंतिखाबात में तकरीबन एक माह बाकी रह गए हैं। काबीना की मीटिंग के बाद मीडीया को ब्रीफिंग देते हुए चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने कहा कि मजहबी अकल्लीयतों के लिए रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा और बगैर किसी तबदीली के ईडब्लयूएस जुमरे के 10 फीसद पोल के तहत लाया जाएगा। सीएम बोम्मई ने कहा कि अकल्लीयतों के लिए चार फीसद रिजर्वेशन को 2 सी और 2 डी के दरमयान दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा।