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लखनऊ : यूपी की योगी हुकूमत ने नए मदारिस को ग्रांट लिस्ट से खारिज करने की रियास्ती काबीना की तजवीज को कबूल कर लिया है। 17 मई को काबीना ने नए मदारिस को ग्रांट लिस्ट से खारिज करने का फैसला किया था, जिसे हुकूमत ने कबूल कर लिया है। 2013 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत में मदारिस को ग्रांट देने की पालिसी बनाई गई थी, जिसे साल 2003 तक तस्लीम किया गया था। उसके तहत अखिलेश हुकूमत ने 100 मदारिस को ग्रांट देना शुरू किया था। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूपी में कुल 16,461 मदारिस हैं। उनमें से 558 मदारिस पहले ही ग्रांट हासिल कर रहे हैं। 2017 में रियासत में योगी आदित्य नाथ की हुकूमत बनने के बाद एक भी मदरसे को ग्रांट नहीं दी गई। इस तरह की ग्रांट से प्रिंसिपल और एक क्लर्क के अलावा मदारिस के 12 असातिजा को तनख़्वाहें दी गई हैं। इससे कब्ल रियासत के मदारिस में अजीम शख्सियात और मुजाहिदीन आजादी की बहादुरी के अस्बाक पढ़ाने का फैसला किया गया था। उसके लिए एक एप बनाने को भी कहा गया है। इसके जरीये मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को आजादी की जंग में हिस्सा लेने वाले लोगों की जिंदगी की कहानी से रोशनास कराया जाएगा। रियासत के वजीर-ए-ममलकत बराए अकल्लीयती बहबूद दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों में हुब्बुल वतनी के जजबात को उभारना है।